|
उपरोक्त ११ शैक्षणिक पदांबरोबर १५ कार्यालयीन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये अधिक्षक (जीएसएस. गट-ब संवर्ग), रोखपाल , लघुलेखक, सांख्यिकी सहा.तंत्रज्ञ, ग्रंथपाल, लिपिक, शिपाई आदी पदांचा समावेश आहे.
आस्थापनाविषायक बाबी शिक्षण संचालनालयाच्या नियंत्रकअंतर्गत तर आर्थिक, प्रशासकीय व कार्यक्रमविषयक बाबी म.राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या नियंत्रणाअंतर्गत येतात. नव्याने निर्माण झालेल्या शैक्षणिक व कार्यालयीन पदांपैकी राजपत्रित पदे भरण्याची कार्यवाही शिक्षण संचलनायाकडून तर अराजपत्रित पदे भरण्यची कार्यवाही संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाडून केली जाते. सध्या यवतमाळ, कोल्हापूर, अहमदनगर, चंद्रपूर, नागपूर, सिंधुदुर्ग, परभणी, पुणे या संस्था वगळता इतर संस्थांचे प्राचार्य पद रिक्त असून प्राचार्य पद जेष्ठअधिव्याख्याता संवर्गामध्ये काम करणार्या गट-अ संवर्गातील व्यक्तिकडे अतिरिक्त कार्यभाराने सोपविण्यात आले आहे. जेष्ठअधिव्याख्याता व अधिव्याख्याता हे दोन्ही गट- अ व ब संवर्गातून बदलीने, जिल्हा परिषद/ खाजगी व्यवस्थापणाच्या /प्राथमिक /माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षाकांमधून प्रतीनियुक्तीने भरण्यात आलेली आहेत. नियमित पदे लोकसेवा आयोगामार्फत भरणे अपेक्षित आहे. त्यासंबंधाने शासकीयस्तरावर कार्यवाही सुरू आहे.
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषेदेतील 'ट' शाखेकडे आर्थिक व प्रशासकीय बाबींचे नियंत्रण येते, शैक्षणिक बाबींचे मार्गदर्शन व नियंत्रण परिषेदेच्या राज्य शिक्षण प्रशिक्षण मंडळ या विभागकडून केले जाते. जिल्हा शिक्षण व प्रक्षिक्षण संस्थेच्या आस्थापनेवरील कर्मचा-यांचे वेतन व वेतनेतर अनुदान, सदिल खर्च व कार्यक्रम खर्च यावरील तरतुद 'ट' शाखेमार्फत सर्व संबंधित संस्थांना उपलब्ध करून दिली जाते. ज्या संस्थांमध्ये सेवपूर्व व सेवांतर्गत प्रशिक्षणाच्या तीनपेक्षा जास्त तुकड्या असतील तेथे जादाच्या तुकड्यांसाठी असणारे कर्मचारी यांच्यासाठी वेतन, वेतनेतर अनुदान यावरील खर्च व कार्यक्रम खर्च यावरील तरतूद 'ट' शाखेमार्फत विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना वितरीत केली जाते व त्यांच्याकडून ती सबंधित संस्थांना दिली जाते.
परिषदेने जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांसाठी पुढील तीन प्रकारचे कार्यक्रम प्रस्तावित केले आहेत. त्याप्रमाणे १९९५ पासून कार्यवाही सुरू आहे.
अ) तीन आटवडे मुदतीने सेवांतर्गत प्रशिक्षण
जिल्हा परिषद/ खाजगी व्यवस्थापनच्या/ शासकीय व पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा यामधील इ. १ ते ७ च्या वर्गांच्या शिकविणारे प्राथमिक शाळांना संलग्न इ. ५ वी ते ८ वी च्या वर्गांना शिकविणारे डी.एड. शिक्षक असे दोन प्रकारचे अभ्यासक्रम यामध्ये राबविले जातात. वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी पात्र प्राथमिक शिक्षकांची शिक्षणधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक) यांच्याकडुन या वर्गासाठी प्रतिनियुक्ती केली जाते. सेवाजेष्ठटेनुसार प्रत्येक तुकडीसाठी ४० शिक्षक प्रतिनियुक्त करणे अपेक्षित आहे. शैक्षणिक वर्षांमध्ये अशा ९ वर्गाचे आयोजन केले जाते.
प्रत्येक सत्रातील प्रत्येक तुकडीसाठी ४० प्रशिक्षणार्थी पूर्ण क्षमतेने उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे. व ती जबाबदारी सबंधित शिक्षणधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक) यांच्यावर आहे. परंतु आता ही तीन आठवडयाची प्रशिक्षणे बंद करण्यात आलेली आहेत.
ब) अल्पमुदतीचे प्रशिक्षण वर्ग - (५ दिवस मुदत)
प्रत्येक जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेमध्ये अल्पमुदतीने २० वर्ग आयोजित करणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक वर्गाची क्षमता ५० असते व त्यासाठी संस्थेंच्या नियोजनप्रमाणे व्यक्तींना प्रतीनियुक्त करण्याची जबाबदारी शिक्षणधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक) यांच्यावर असते.
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेंची कामे
१. औपचारिक शिक्षण पध्दतीतील शिक्षकांना सेवपूर्व व सेवांतर्गत प्रशिक्षण पुरविणे.
२. अनौपचारिक शिक्षण व प्रौढ शिक्षण यातील निर्देशक व पर्यवेक्षक यांना व्यवसाय पातळीच्या स्तरांचे निरंतर शिक्षण देणे.
३. संस्थानिहाय नियोजन व्यवस्थापन आणि सूक्ष्म स्तरावरील नियोजन याबाबतीत संस्था प्रमुखांचे प्रशिक्षण व उद्बोधन करणे.
४. समाजधुरीण, स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते व शालेय स्तरावरील शिक्षणावर प्रभाव पडणारे इतर कार्यकर्ते यांचे उद्बोधन करणे.
५. शाळसमूह व जिल्हा शिक्षण मंडळे यांना शिक्षणाच्या तात्विक भागासंबंधी साहाय्य करणे.
६. कृती संशोधन व प्रायोगिक कार्य करणे.
७. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा तसेच अनौपचारिक व प्रौढ शिक्षणाचे उपक्रम यासाठी मूल्यमापन केंद्र म्हणून काम करणे.
८. शिक्षक व निर्देशक यांच्यासाठी तज्ञ मार्गदर्शन व अध्ययन केंद्राची सोय करणे.
९. जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या संस्थांना मार्गदर्शक करणे व सल्ला देणे.
|
